फौजदारी कायद्याचा वापर आर्थिक तडजोडीसाठी किंवा दुसऱ्या पक्षावर दबाव आणण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित आरोपीला १० हजार रुपये खर्च भरण्याचे निर्देश दिले. लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : खासगी वादातून फौजदारी तक्रार दाखल केल्यानंतर परस्पर तडजोड करून गुन्हेगारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत असेल, तर त्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणेवर झालेल्या खर्चाचाही विचार व्हायला हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले.