एमसीडी 2017 के ठोस कचरा प्रबंधन उप नियमों को लागू नहीं कर पाई, जिससे उसे 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब 2026 के नए नियम प्रस्तावित हैं, जिन्हें आगामी चुनावों से पहले लागू करना एक बड़ी चुनौती है। एमसीडी 2017 के ठोस कचरा प्रबंधन उप नियमों को लागू नहीं कर पाई। जिसकी वजह से उसे 1500 करोड़ रुपये ...और पढ़ें.