मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों की सरकारी ख़रीद में सामानों की क़ीमतों में बड़े अंतर का मामला सामने आया है. विभाग के मुताबिक़, 1,134 करोड़ रुपये की ख़रीद में औसत क़ीमतों पर ख़रीदारी होती तो क़रीब 250 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी.