धर्मांतरामुळे पूर्वीच्या धर्मातील आरक्षण मिळणार नाही; हिंदू धर्मात पुन्हा परतल्यावरही मिळणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशाचा संदर्भ दिला. हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांच्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही.