पंचायती राज मंत्रालय गांवों की सड़कों को डिजिटल मैप पर लाने के लिए 'इंट्रा-विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम' शुरू कर रहा है। यह पहल आपातकालीन सेवाओं, डिलीवरी को सुगम बनाएगी और भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगी, जिसमें ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाएंगी। गांवों में सटीक पते न होने से इमरजेंसी और डिलीवरी में भारी दिक्कत होती है। ऐसे में अब सरकार हर ग्रामीण सड़क को नाम और डिजिटल कोड देगी, जो.