राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया है कि एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी. अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल प्रचलित परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा महिला कोटे में सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि विशेष कोटे का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला.