भोपाल में 14 लाख राशन हितग्राहियों के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत दिसंबर से सीबीडीसी आधारित राशन वितरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और धोखाधड़ी मुक्त बनाना है।