पानीपत में जर्जर सरकारी क्वार्टरों को गिराने में देरी के चलते हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर और एक्सईएन की सरकारी गाड़ियां अदालत के आदेश पर कुर्क कर ली गई हैं। अदालत ने अधिकारियों की गैर-जमानती वारंट रद्द करने और 60 दिन की मोहलत की मांग खारिज करते हुए 1 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है।