गोशाळांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक अथवा निवासी दराऐवजी कृषिदर लागू करण्यात येणार आहेत. मुंबई: गोशाळांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गोशाळांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.