Pune Water Scarcity Relief: पुणे जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणाला गती; जिल्हाधिकाऱ्यांना ४० लाखांपर्यंत मंजुरीचे अधिकार. प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक प्रतिनिधी या घडामोडीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील तपासानंतर आणि अधिकृत अहवालानंतर या प्रकरणातील अधिक तपशील स्पष्ट होतील.