#adharcard #delhihighcourt #abpमाझा #abpmajhalive #marathinews #maharashtrapolitics आधार कार्ड हे केवळ स्वतःहून जन्मतारखेचा निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलंय. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांच्या खंडपीठाने एका कंपनीची याचिका फेटाळताना हा निर्वाळा दिलाय रोसामा जॉय या महिला कर्मचाऱ्याच्या जन्मतारखेबाबत वाद निर्माण झाला होता. त्यांच्या आधार कार्डवर 20 मे 1959, तर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या नोंदींमध्ये 20 मे 1960 अशी जन्मतारीख होती.