राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग में जोनल डेवलपमेंट प्लान के नाम पर कथित अनियमित भुगतान के मामले में राज्य सरकार. अदालत ने सवाल उठाया कि जब निजी कंपनी ने धरातल पर कोई काम ही नहीं किया तो उसे करोड़ों रुपये का भुगतान कैसे कर दिया गया? जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह उन ईमानदार करदाताओं की आंखें खोलने वाला.