उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से प्रमाणित करेंगे। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 78 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं और अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं।