उत्तराखंड के 14 शहरी निकायों में जीआइएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली लागू की जा रही है। इससे लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का डेटाबेस तैयार हो चुका है, जिसका उद्देश्य कर निर्धारण में पारदर्शिता और राजस्व संग्रह बढ़ाना है। उत्तराखंड के 14 शहरी निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली लागू की जा रही है। उत्तराखंड के शहरी निकायों में संपत्ति कर प्रणाली को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की तैयारी है।