गुरुग्राम जिला अदालत ने मेयर राज रानी मल्होत्रा के जाति प्रमाण पत्र विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता तय करना चुनाव अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि स्क्रूटनी कमेटियों का काम है, जिसके आधार पर मेयर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी गई।