झारखंड सरकार ने आदिवासी और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए निबंधन कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। यह विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत भूखंड सुरक्षित रहेंगे। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार निबंधन कानून में.