दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेट पर प्रसारित उन वीडियो की जांच करे और उन्हें हटाने. इसके अलावा, एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वकीलों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल की धमकी देने का भी आरोप है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका ( पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया, जो एसीपी मानस्वी वशिष्ठ के.