सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की नीति को असंवैधानिक करार दिया, जो तलाकशुदा या परित्यक्ता विवाहित बेटियों को पात्र मानती थी और अन्य शादीशुदा बेटियों को बाहर रखती थी। राज्य सरकार को महिला के आवेदन पर 8 सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया गया।