मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने के मामले में राज्य सरकार की कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी। याचिका में बताई गई सभी 13 खामियां दूर होने के बाद इसे एसएलपी नंबर मिल गया है, अब मामले की सुनवाई का रास्ता खुल गया है।