वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार करीब 500 स्थानों पर संचालित 827 पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण पर 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कैबिनेट ने एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है.