सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अपनाया है, मेरठ के मामले में टिप्पणी करते हुए कार्रवाई में ढिलाई पर चिंता जताई है। राज्य में ढाई लाख से अधिक ध्वस्तीकरण के आदेश कागजों पर हैं, लेकिन उन पर अमल न होने से अतिक्रमण लगातार जारी है, जिससे शासन-प्रशासन की निष्क्रियता उजागर हुई है।