गांवों में लाल डोरा के अंदर की संपत्तियों को स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही मालिकाना हक दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकें। उपायुक्त ने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वर्तमान में इन संपत्तियों का कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है और मालिकाना हक को लेकर विवाद लंबित हैं।