निवडणुकीत त्यांचे 13 आणि आमचे 12 संचालक निवडून आले होते. त्यामुळे कोणालाही एकट्याने कोरम पूर्ण करणे शक्य नव्हते, ही एक वैधानिक अडचण होती. ती दूर करण्याचे काम राज्य सरकारने केले," असं मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले. प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक प्रतिनिधी या घडामोडीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील तपासानंतर आणि अधिकृत अहवालानंतर या प्रकरणातील अधिक तपशील स्पष्ट होतील.