सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी ने कुकरैल नाइट सफारी परियोजना के लेआउट और पर्यावरणीय मंजूरियों पर सवाल उठाए हैं। समिति ने प्रदेश सरकार को पूरी योजना की नए सिरे से समीक्षा कर संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार को कुकरैल नाइट सफारी परियोजना को लेकर पूरी योजना की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी। समिति ने मुख्य सचिव को बिंदुवार समीक्षा कर.