हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य 16वें वित्तायोग की पहली किस्त में देरी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 481 करोड़ रुपये की राशि जारी न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिस पर पंचायतीराज विभाग ने रिमाइंडर भेजा है।