दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा देता है और नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है।