हिमाचल प्रदेश सरकार 27 साल बाद लॉटरी व्यवस्था फिर से शुरू करने की तैयारी में है, जिससे सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 28 सहायक कोषागार अधिकारी सहित कुल 33 नए पद सृजित किए गए हैं और संचालन के नियम अधिसूचित हो चुके हैं।