श्योपुर के जनजातीय शिक्षा विभाग में स्वीकृत 37 पदों के मुकाबले 175 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिससे सालाना दो करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। इस अनियमितता, जिसमें रिश्तेदारों की नियुक्ति और नियमित शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद अतिथि शिक्षकों को रखना शामिल है, की अब निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।