वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कं. संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।