इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिससे सरकार के सामने विधानसभा चुनाव से पहले नई चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार इस आदेश का अध्ययन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर सकती है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग को तत्काल रिपोर्ट देनी होगी।