एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि कैंसर की पुरानी महंगी दवाएं भी अब संशोधित कम कीमत पर ही बेची जाएंगी, भले ही पैकेट पर पुराना एमआरपी अधिक अंकित हो। इस फैसले से मरीजों को सालाना 3540 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।