नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को दिए जाने वाले 5 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंडों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मास्टर प्लान-2031 में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत गांवों की मौजूदा आबादी से लगी जमीन पर किसानों के भूखंड नियोजित करने का प्रविधान जोड़ा गया है।