दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को कबाड़ में देने पर सरकारी प्रोत्साहन राशि पाने के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी के लिए आधार आधारित. Delhi has made Aadhaar verification mandatory for EV subsidies starting November 2026. सब्सिडी और ₹1 लाख के स्क्रैपेज इंसेंटिव का लाभ उठाने के लिए आधार e-KYC प्रक्रिया को तुरंत पूरा.