पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2026-27 में 1.17 लाख से अधिक छात्रों को 40 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा, ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण कोई बच्चा पढ़ाई न छोड़े। पंजाब के अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।