सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने की जानकारी न देने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने केंद्र सरकार को अब तक यह जानकारी नहीं दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित करने.