नवी दिल्ली : संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेश. हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वासही सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..सरकारी सूत्रांनुसार, १७ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विशेष बैठकीत अशाच प्रकारचे विधेयक आवश्यक संख्याबळाअभावी मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने नवीन मसुदा तयार केला आहे.