झारखंड में 'मानव संपदा पोर्टल' तीन सप्ताह के लिए फिर से खोला जाएगा, जिससे 1300 से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति और एसीआर संबंधी मामले आगे बढ़ सकेंगे। यह निर्णय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रयासों के बाद लिया गया है, जिससे अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज करने का मौका मिलेगा।