हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति को कृषि भूमि मानकर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 31(आई) के तहत छूट देने का निर्णय केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 के तहत गैर-कृषि उपयोग की अनुमति नहीं होने मात्र से भी भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जा सकता।न्यायमूर्ति इरशाद.