उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण की संपत्तियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस फिर से लागू की है। इस योजना के तहत पंजीकरण और बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।