1. Money बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 2. इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा (Recommendation) आवश्यक होती है। 3. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं। उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। 4. राज्यसभा मनी बिल को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। वह केवल सिफारिशें दे सकती है। 5.