Loksatta. दरम्यान, त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यातील निर्णयाप्रमाणे राज्यपालांनी ५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघामध्ये पाच शासननियुक्त संचालक नियुक्त करण्याचा अध्यादेश जारी केला. प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक प्रतिनिधी या घडामोडीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील तपासानंतर आणि अधिकृत अहवालानंतर या प्रकरणातील अधिक तपशील स्पष्ट होतील.