दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों के काम समय पर होंगे, क्योंकि 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' लागू हो गया है। इस कानून के तहत, काम में देरी करने वाले अधिकारी को प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना भरना होगा और नागरिक ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।