Singrauli Mirror. इस अवसर पर विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 87,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री करवा रही है। इसके लिए सरकार स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के रूप में 9,000 करोड़.