मुंबई : ‘गोकुळ’ची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी महायुती सरकारने पाचशे कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा न. यासंबंधीचा अध्यादेश राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मान्यता दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री जारी करण्यात आला. त्यामुळे ‘गोकुळ’वर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने ‘गोकुळ’सह पाचशे कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर (जिल्हा बँका वगळून) पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला होता.