भूमि विकास बैंकों की वसूली में ढिलाई, भीलवाड़ा-अजमेर-केकड़ी सबसे पीछे Dainik Navajyoti. मध्यप्रदेश में नए भूमि विकास नियम-2026 से हाईराइज डेवलपमेंट का रास्ता खुलने वाला है। संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।