राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण (रेट) की जोधपुर स्थायी पीठ में सदस्य की नियुक्ति के लिए सरकार को. हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि इस अवधि तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो राज्य के मुख्य सचिव या कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 3 दिसंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। समयसीमा तय कर मांगी रिपोर्ट वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और.