नई दिल्ली। केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए. खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। सरकार की यह प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक बिना.