पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मतुआ सम्मेलन में पात्र शरणार्थियों को नागरिकता, परिवारों के पुनर्वास, ज़मीन और मकान देने के साथ ही करीब 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही, लंबित मामलों की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करने और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मदद का भरोसा दिया। पूरी जानकारी के लिए देखिए न्यूज़ पंच।