बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार को मनोनीत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये समिति तीन महीने में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी।