सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2026 को 'द सेंट्रल क्रॉनिकल' (भोपाल) में प्रकाशित. संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।